जयपुर, 15 सितंबर 2025 – राजस्थान सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 222 RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) अफसरों का तबादला किया है। इस व्यापक फेरबदल से राज्य के कई विभागों और जिलों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना, सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और लंबे समय से APO (Awaiting Posting Order) पर बैठे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपना है।
तबादले की बड़ी वजहें
- विभागों में संतुलन बनाए रखना
- APO अफसरों को नई पोस्टिंग देना
- कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाना
- जनता से जुड़े कामों में तेजी लाना
इन अफसरों का तबादला होकर मिली नई जिम्मेदारी?
इस ट्रांसफर सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- मोहन दान रत्नू– मुख्यमंत्री के OSD नियुक्त
- पंकज ओझा – खाद्य सुरक्षा निदेशालय से स्थानांतरित होकर गौ-पालन निदेशक बने
- पुष्कर मित्तल – APO स्थिति से मुक्त होकर SDM मनोहरथाना (झालावाड़) नियुक्त
- दिनेश कुमार जांगिड़ – संयुक्त सचिव सहकारिता विभाग से बदलकर संयुक्त सचिव पशुपालन विभाग
- असलम शेर खान – जल संसाधन विभाग से बदलकर संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग
- नरेंद्र कुमार बंसल – संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग से बदलकर अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
- आनंदी लाल वैष्णव – प्रसारण निगम से स्थानांतरित होकर संयुक्त सचिव, गृह विभाग
- आशु चौधरी – खनन विभाग से बदलकर रजिस्ट्रार, राजस्थान यूनिवर्सिटी
- अशोक कुमार – देवस्थान विभाग से बदलकर रजिस्ट्रार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
RAS अफसरों का तबादला हुआ लेकिन विवादित मामले भी शामिल
इस ट्रांसफर में कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनके नाम भ्रष्टाचार मामलों में आए थे।
- पुष्कर मित्तल, जो रिश्वत प्रकरण में निलंबित थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है।
- वहीं, पिंकी मीणा अभी भी निलंबन पर हैं और उन्हें किसी भी विभाग में पोस्टिंग नहीं दी गई।
RAS अफसरों पर इस फेरबदल का प्रभाव
- प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा और गति आएगी।
- जनता से जुड़े विभागों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
- कुछ विभागों में शुरूआत में समायोजन की चुनौती रहेगी, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव राज्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
राजस्थान में 222 RAS अफसरों का यह बड़ा तबादला सरकार की सशक्त प्रशासनिक नीति को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार प्रशासन को सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आने वाले समय में इस फेरबदल का असर सीधे तौर पर जनता तक पहुँचने वाली सेवाओं और विकास कार्यों पर देखने को मिलेगा।